खानेपानी मन्त्रालय

प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय सेवा जनताको अपेक्षा हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न तहहरुको जिम्मेवारी संविधानतः किटान गरिेएको छ । संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई जनताका आधारभूत अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र सम्बन्धित नीति, ऐन, नियमावली तथा गठन आदेशहरु मन्त्रालयको कानूनी आधारको रुपमा रहेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनुसार खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कार्य विभाजन केन्द्र र स्थानीय निकायहरुको साझा कार्यको रुपमा रहेका थिए भने, हालको संघीय संविधानले पनि यसलाई केन्द्र देखि स्थानीय सरकार सम्मको जिम्मेवारीमा पारेको छ ।     

मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको योजना तर्जुमा, निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतको जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यान्वयन निकाय हो भने मन्त्रालय क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यकारी निकाय हो । मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका अलावा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको निर्माण एवम सेवा प्रवाहका लागि बोर्डहरु, खानेपानी संस्थान, समितिहरु, आयोजना निर्देशनालय र महशुल निर्धारण तथा नियमनका लागि एक आयोग रहेको छ ।

सबै क्षेत्रगत सरोकारवालाहरुको संयुक्त सहकार्य र मन्त्रालयको अगुवाईमा खानेपानी र सरसफाइमा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत सहश्राब्दि बिकास लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ । मन्त्रालय अब बि.सं. २०७४ सम्ममा सबै नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ अग्रसर रहेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघले आगामी १५ बर्षका लागि हालै घोषणा गरेको दिगो बिकासका लक्षहरु (SDGs)  सामञ्जस्य हुनेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको १५ बर्षे बिकास योजना (WASH Sector Development Plan, SDP) तयार गर्ने काम पनि मन्त्रालयले गरी रहेको छ ।

यसरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र हाल चलायमान बन्दै गई रहेको र बिभिन्न राष्ट्र्यि तथा अन्तर्राष्ट्र्यि लक्ष्यहरुको निर्धारण एबम उपलब्धीहरु हासिल गर्दै प्रतिबद्धताहरुको परिपालना गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।०९।०९ को निर्णयानुसार यस खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। नयाँ मन्त्रालयको स्थापना संगै संघीय संविधानको मर्म र भावना बमोजिम आबस्यक खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत नीति तथा ऐनका मस्यौदा एबम् मौजुदा नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने कामको पनि थालनी गरिएको छ ।

पछिल्ला सर्भेक्षणहरूले के देखाएका छन् भने सरसफाइमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिएको छ, खासगरि सरसफाइ सेवामा पहुँच वृद्धि तथा खुला दिसा गर्ने क्रममा न्युनीकरण महत्वपूर्ण छन् । यद्यपि हासिल उपलब्धीको दिगोपना सुनिश्चितता, पूर्ण सरसफाइ अबस्थाको श्रृजना तथा सहरी क्षेत्रहरूमा फोहर पानी तथा लेदो ब्यबस्थापन जस्ता समस्याहरूको सम्वोधन गर्ने तर्फ निकै प्रयाश गर्नु आबश्यक रहेको छ । स्वस्थ आनीबानी ब्यबहारमा ल्याउन समय लाग्छ, तापनि यसतर्फ क्रमशस् सुधार पनि देखिंदै छ ।

खानेपानी प्रणालीहरूको दिगोपना यस क्षेत्रकै लागि एक प्राथमिकताको सवाल हो । प्रणालीहरूको न्युन दिगोपन र सुचारूपनका पछाडि आंशिक रूपमा प्रणालीहरूको संचालन एबम् मर्मत सम्भार ब्यबस्थापनमा रहेको अपर्याप्तता कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरूले के देखाउँछन् भने करिब एक तिहाई प्रणालीहरूमा खानेपानी सरसफाइ प्राविधिक उपलब्ध  छन्, करिब एक तिहाई भन्दा केही बढी प्रणालीका उपभोक्ता संस्थाहरू मात्र कानुनतस् दर्ता गरिएका छन् र करिब ५५ प्रणालीहरूमा मात्र मर्मत सम्भार कोष रहेको छ ।

खानेपानी प्रणालीहरूको सुरक्षा तथा उपलब्ध खानेपानी सेवाको गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण सवाल रहेको छ । खानेपानी रसरसफाइ सेवामा समन्यायिक पहुँचको सवाल पनि उत्तिकै महत्वका साथ सम्बोधन गरिनु पर्ने छ । सेवा नपुगेका जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउनु यस क्षेत्रको अर्को प्राथमिकताको बिषय रहेको छ । बिभिन्न श्रोतहरूले फरक फरक आँकडा प्रस्तुत गरेतापनि सेवा नपुगेको जनसंख्या ७-१५% को हाराहारी रहेको अनुमान रहेको छ। त्यो जनसंख्याको हिस्सा निरपेक्ष रूपमा गाउँ, सहर तथा जुनसुकै पर्यावरणीय भूभागमा छरिएर रहेका हुन सक्दछन् । ती छुटेका जनसंख्याको हिस्सालाई दह्रो ससंयन्त्र मार्फत समेटनु पर्नेमा विवाद नरहला । अन्य सवालका साथ साथै यस सवाल लाई भावी योजना तथा कार्यक्रमहरूले ध्यान पुर्‍याउनु आबश्यक छ। बजेट ब्यबस्थाका अलावा सेवाबाट बन्चित जनसंख्याको परिस्थितिको जायजा, विवेचना गर्दै उनिहरूको खानेपानी र सरसफाइ सुबिधामा पहुँचको मानवीय आबश्यकता पूर्ति तर्फ सम्बद्ध सबै व्यक्ति, समाज र संस्थाहरूले सामाजिक दायित्वका रूपमा लिई प्रयाश केन्द्रित गर्नु आबश्यक छ। यि सबै सवालहरूको यथोचित सम्बोधन मार्फत मात्र ूसम्बत २०७४ सम्ममा सबैको लागि आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा भन्ने खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले तय गरेको ध्यय पूरा हुने छ ।

नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२ पौष ९ को निर्णयानुसार संशोधित नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम तोकिएको छन् ।

  1. खानेपानी सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्यांकन,
  2. खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल निकास,
  3. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड,
  4. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड,
  5. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय,
  6. नेपाल खानेपानी संस्थान,
  7. मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना,
  8. खानेपानी तथा महशुल निर्धारण आयोग,
  9. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूहको स्यानिटरी उपसमूहको सञ्चालन ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

नेपालमा पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवाको ईतिहास केलाउँदै जाँदा सन् १८५८ सम्म पुगिन्छ। त्यतिबेला ९सन् १८९१(१८९३० राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरले काठमाण्डौमा वीरधाराको निर्माण गराएका थिए। यसबाट पानी गोश्वारा अड्डाको स्थापना हुन पुग्यो, जसले काठमाण्डौका केही सिमित स्थानहरूमा निजी तथा सार्बजनिक खानेपानीका धाराहरू निर्माण गरी बितरण गर्न थाल्यो। तत्पश्चात मुलुकका अन्य स्थानहरू जहाँ राणाशासकहरू आफै वा तिनका नातेदारहरू बसोबास गरेका प्रमुख बस्तीहरू – अमलेखगञ्ज, वीरगञ्ज, पाल्पा तथा जाजरकोट (खलंगा) सम्म पाईप खानेपानी प्रणाली फैलियो।

बि।सं। २०१३ मा पहिलो आबधिक योजना तर्जुमा संगै खानेपानी क्षेत्रले यथोचित प्राथमिकता पाउन शुरू गर्‍यो। तर बि।सं। २०२९ मा खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग स्थापना नहुञ्जेल सम्म यो क्षेत्र नहर बिभाग मातहत राखिएको थियो। खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग त्यतिबेला जलश्रोत मन्त्रालय मातहत नै राखिएको थियो।

त्यतिञ्जेल सम्म खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र प्रमुख रूपमा आबधिक तथा बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू मार्फत घोषित नीति तथा निर्देशिकाहरू मार्फत सञ्चालित हुँदै आएको थियो। क्षेत्रगत स्पष्ट नीति एबम् कार्यक्रमहरूको अभाव रहेको थियो। बिगत चालिसको दशकको शुरूतिर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको स्थापना भएपछि खानेपानी क्षेत्रलाई यसै मन्त्रालय मातहत ल्याईयो।

केही बर्ष पछि सडक निर्माण क्षेत्र समेत गाभेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भयो। यस अबधीमा खानेपानी क्षेत्रले अत्याबश्यकिय नीतिगत तथा कानुनी दस्तावेजहरूको बिकास गर्न सफल भएको थियो।सरसफाइलाई समेत ध्यानदिनु पर्ने अवधारणामा जोड दिंदै खानेपानी र सरसफाइका एकिकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिन थालियो। फलस्वरूप एकल सरसफाइ कार्यक्रमको समेत शुरूवात गरियो र स्वच्छता सम्बन्धी अबधारणा समेत खानेपानी र सरसफाइको अभिन्न अवयवको रूपमा लिन थालियो।

बि।सं। २०६८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत पुनर्गठन गरि सहरी बिकास मन्त्रालयको स्थापना भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र यसै मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याईयो। तथापी यस क्षेत्रले अझै यथोचित महत्व नपाएको अनुभूति गरी यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बिषय क्षेत्र केन्द्रित मन्त्रालय स्थापनाको आकाङक्षा संयुक्त क्षेत्रगत समिक्षाहरू (JSR 2011, JSR 2014)  का घोषणा मार्फत ब्यक्त गर्दै आएको देखिन्छ।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.