प्रभावकारी, दिगो र गुणस्तरीय सेवा जनताको अपेक्षा हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न तहहरुको जिम्मेवारी संविधानतः किटान गरिेएको छ । संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधालाई जनताका आधारभूत अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र सम्बन्धित नीति, ऐन, नियमावली तथा गठन आदेशहरु मन्त्रालयको कानूनी आधारको रुपमा रहेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनुसार खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी कार्य विभाजन केन्द्र र स्थानीय निकायहरुको साझा कार्यको रुपमा रहेका थिए भने, हालको संघीय संविधानले पनि यसलाई केन्द्र देखि स्थानीय सरकार सम्मको जिम्मेवारीमा पारेको छ ।     

मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको योजना तर्जुमा, निर्माण, संचालन तथा मर्मत सम्भार लगायतको जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यान्वयन निकाय हो भने मन्त्रालय क्षेत्रगत नेतृत्वदायि कार्यकारी निकाय हो । मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका अलावा सहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको निर्माण एवम सेवा प्रवाहका लागि बोर्डहरु, खानेपानी संस्थान, समितिहरु, आयोजना निर्देशनालय र महशुल निर्धारण तथा नियमनका लागि एक आयोग रहेको छ ।

सबै क्षेत्रगत सरोकारवालाहरुको संयुक्त सहकार्य र मन्त्रालयको अगुवाईमा खानेपानी र सरसफाइमा पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत सहश्राब्दि बिकास लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ । मन्त्रालय अब बि.सं. २०७४ सम्ममा सबै नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध… थप पढ्नुहोस्